ब्राज़ील के बेलेम में COP-30 (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का 30वां सम्मेलन) आयोजित किया गया। जिसमे एक अहम घोषणा की गई, जिसमे भारत को एक जिम्मेदारी दी गई। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। इसी को देखते हुए भारत को ‘ग्लोबल ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट्स फ़ॉरएवर फ़ैसिलिटी’ (TFFF) में एक पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया।
यह पहल उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत ने इसे बहुपक्षवाद और पेरिस समझौते के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप बताया है।
क्या है TFFF और उसका उद्देश्य
TFFF को वन संरक्षण को एक स्थायी आर्थिक मॉडल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों को उनके मौजूदा वनों को बनाए रखने के लिए वार्षिक भुगतान के माध्यम से प्रोत्साहित करना है।
इस सुविधा का लक्ष्य सार्वजनिक और निजी निवेश के मिश्रण के माध्यम से लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। इसमें 20-25% सार्वजनिक निवेश (जैसे उच्च आय वाले देशों और परोपकारी संस्थाओं से) और 70-80% निजी निवेश (जैसे पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड से) शामिल होगा। इस कोष से प्राप्त रिटर्न का उपयोग उन देशों को प्रदर्शन-आधारित भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जो उपग्रह निगरानी के माध्यम से अपने वनों का सफलतापूर्वक संरक्षण और विस्तार कर रहे हैं।
यह पारंपरिक सहायता-आधारित मॉडलों से अलग है, क्योंकि यह एक बाज़ार-आधारित, मिश्रित-वित्त तंत्र है जो दीर्घकालिक और पूर्वानुमानित वित्तपोषण प्रदान करता है। विश्व बैंक इस सुविधा के न्यासी और अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करेगा।
क्या है TFFF मे भारत की भूमिका
भारत ने TFFF की स्थापना में ब्राज़ील की पहल का स्वागत और समर्थन किया है। पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना भारत की जलवायु कार्रवाई के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित है।
भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायसंगत, पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधारशिला है। भारत ने विकसित देशों से अपने उत्सर्जन में कटौती लाने और जलवायु वित्त की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का भी आह्वान किया है।
भारत अपने घरेलू स्तर पर भी जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसमें गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना और वन क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है। भारत के पास भी उष्णकटिबंधीय वन हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, जो इस सुविधा से लाभान्वित हो सकते हैं।
क्या है TFFF का महत्व
उष्णकटिबंधीय वन जलवायु विनियमन और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। TFFF जैसी पहल वनों के संरक्षण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद कर सकती है। भारत की भागीदारी दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करती है, जिससे भारत अपने घरेलू अनुभवों को साझा कर सकता है और वैश्विक स्तर पर स्थायी समाधानों के कार्यान्वयन में सहयोग कर सकता है।
यह सुविधा वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जो बाजार-संचालित वित्त का उपयोग करके स्थायी परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करती है।
Author Profile
Latest entries
UncategorizedFebruary 3, 2026अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और हमारा पर्यावरण- UncategorizedFebruary 3, 2026International Day of Human Fraternity and our Environment
- UncategorizedFebruary 3, 2026विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 एवं मणिपुर की लोकतक झील
- UncategorizedFebruary 2, 2026WORLD WETLANDS DAY 2026 AND THE LOKTAK LAKE OF MANIPUR