मणिपुर में जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों पर महत्वपूर्ण परामर्श का हुआ आयोजन

इम्फाल (मणिपुर)

आज मणिपुर के इम्फाल मे स्थित खुमान लम्पक युवा छात्रावास में जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन पर एक परामर्श का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर अनुसंधान एवं वकालत केंद्र द्वारा संयुक्त स्वैच्छिक युवा परिषद, मणिपुर के सहयोग से किया गया था। इस परामर्श में मणिपुर में जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के स्वरूप और प्रभावों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में स्थानीय लोगों की भूमिका पर चर्चा की गई।

मणिपुर सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के निदेशक डॉ. तोरंगबाम ब्रज कुमार ने “मणिपुर में जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के स्वरूप और प्रभाव” विषय पर संसाधन संबंधी जानकारी प्रदान की। उन्होंने वर्तमान स्थिति में सभी हितधारकों द्वारा जलवायु विज्ञान को सामूहिक रूप से समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने मणिपुर में जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन को प्राथमिकता देने और जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन उपायों पर अनुसंधान, नीति प्रारूप, कार्यान्वयन और संचार को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर बल दिया, जिसमें मणिपुर के समुदायों, शिक्षाविदों और मीडिया की सशक्त भागीदारी और भूमिका शामिल है।

मणिपुर में, जलवायु परिवर्तनशीलता से उत्पन्न चुनौतियाँ गंभीर हैं, जिनमें कृषि, वन, जल संसाधन और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मणिपुर के नोनी जिले में 49 डिग्री सेल्सियस का अत्यधिक तापमान दर्ज किया गया, जो जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों का एक ज्वलंत उदाहरण है। कृषि में, इन परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए कई फसल पैटर्न में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान में मणिपुर में चावल प्रमुख फसल है, लेकिन भविष्य में, बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण इसे गेहूँ से बदलना पड़ सकता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन केवल हमारे राज्य के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। 1970 और 2024 के उपग्रह चित्रों की तुलना से हमारे परिवेश में एक नाटकीय परिवर्तन का पता चलता है।

निदेशक डॉ. तोरंगबाम ब्रज कुमार ने अपनी स्लाइड प्रस्तुति में इस गठजोड़ के प्रबंधन हेतु कार्य के चार प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला:

●साक्ष्य उपलब्ध कराना

●परिदृश्य विकसित करना

●प्रतिक्रिया विकल्पों और मॉडलों की रूपरेखा तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना

●बहु-हितधारक संवाद का समर्थन करना

उन्होंने सतत कृषि विकास प्राप्त करने की कई प्रमुख चुनौतियों पर भी ज़ोर दिया:

●2007 के स्तर (एफएओ, 2011) की तुलना में 2030 तक खाद्य उत्पादन में 60% और स्वच्छ जल आपूर्ति में 30-40% की वृद्धि की आवश्यकता।

●कृषि उद्देश्यों के लिए दुनिया के लगभग 70% ताजे पानी का उपयोग।

●प्राकृतिक कृषि संसाधनों का अत्यधिक दोहन।

●उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों पर अत्यधिक निर्भरता।

●भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।

●आंतरिक और बाहरी दोनों कृषि स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण।

●वैश्विक संसाधन मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय संसाधनों का असंतुलित आवंटन।

सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी, मणिपुर के सचिव जितेन युमनाम ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि मणिपुर ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि बढ़ती सूखा, बाढ़, कीट संक्रमण, आपदा आदि के कारण खाद्य संप्रभुता और मणिपुर के मूल निवासियों की पीड़ा और भी कम हो गई है। उन्होंने ईआईए अधिसूचना, 2020, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, मणिपुर पाम ऑयल (उत्पादन और प्रसंस्करण का विनियमन) अधिनियम 2021 आदि नीतियों पर भी चिंता व्यक्त की, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए संरक्षण और प्रतिबंध उपायों के साथ वन भूमि को और अधिक लक्षित करना है।

आज आयोजित एक परामर्श कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने भारत सरकार से मणिपुर में बढ़ते जलवायु संकट का तत्काल समाधान करने का आह्वान किया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ते तापमान और जलवायु संबंधी बीमारियों के प्रसार पर चिंताओं को उजागर किया गया। प्रतिभागियों ने जलवायु-प्रेरित आपदा प्रतिक्रिया पर सरकार के फोकस को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कृषि और आपदा प्रबंधन नीतियां इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर ढंग से संरेखित हों। उन्होंने मणिपुर में न्यायसंगत जलवायु समाधान, अनुकूलन रणनीतियों और लचीलापन निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देने में स्वदेशी लोगों, स्थानीय संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रतिभागियों ने आगे सिफारिश की कि सरकार चल रही विकास परियोजनाओं का व्यापक प्रभाव मूल्यांकन करे और उन लोगों की समीक्षा करे जो पर्यावरणीय रूप से अस्थिर या स्वदेशी समुदायों के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निगमों से उन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बंद करने का आग्रह किया जो पर्यावरण और स्थानीय आजीविका के लिए खतरा हैं।

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MB Luwang: A dedicated forest journalist passionate about uncovering the hidden stories of nature, wildlife, and conservation. Through vivid storytelling and on-ground reporting, they bring attention to the delicate balance between human activity and the natural world, inspiring awareness and action for a sustainable future.