वन विभाग ने सिरोंज में 100 हेक्टेयर वनभूमि अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर

विदिशा (मध्यप्रदेश)

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज वन परिक्षेत्र में आज वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए वन विभाग ने लगभग 100 हेक्टेयर वन भूमि को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर मुक्त कराया। इस व्यापक अभियान में 34 से अधिक अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जों को हटाया गया।

34 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने कर रखा था कब्जा

वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण कार्रवाई सिरोंज वन परिक्षेत्र की देवपुर बीट मे किया। वन विभाग के अनुसार उस जगह लंबे समय से कुछ प्रभावशाली लोगों सहित 34 व्यक्तियों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। अतिक्रमणकारियों ने न केवल जमीन पर कब्जा किया था, बल्कि वे वहां खेती भी कर रहे थे।

विभाग ने इससे पहले कई बार अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जा हटाने के लिए धारा 80 के तहत नोटिस जारी भी जारी किया जा चुका था, लेकिन बार-बार नोटिस देने के बाद भी जब वे नहीं हटे, तो वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर

अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए इस अभियान में पूरे जिले का वन अमला शामिल हुआ, जिसमें सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, गंज बासौदा और विदिशा के वन विभाग के उड़नदस्ता दल के साथ-साथ सिरोंज थाने का पुलिस बल भी शामिल रही। कार्रवाई के दौरान 6 जेसीबी, 5 ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी का उपयोग किया गया। अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए कच्चे मकानों और फसलों को ध्वस्त कर दिया गया।

अतिक्रमण मुक्त भूमि पर किया जाएगा वृक्षारोपण

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर तत्काल प्रभाव से ट्रेंच खोदने और गड्ढे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेंजर ब्रज मीणा ने जानकारी दी कि इस जमीन पर आगामी बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। फिलहाल, जमीन की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए ट्रेंच खोदी गई हैं, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

वन मंडलाधिकारी (DFO) हेमंत यादव के मार्गदर्शन और एसडीओ हिमांशु त्यागी व रेंजर ब्रज मीणा की उपस्थिति में यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या लकड़ी तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले के वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी।

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The Forest Times
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